भ्रष्टाचार निवारण ऐन–२०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदीय समितिबाट पारित भएको छ । आज बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य, व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले उक्त विधेयक सर्वसम्मतीबाट पारित गरेको हो ।
बिज्ञापन
राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरी खतिवडाले पेश गरेको संशोधन प्रस्ताव समितिले सर्वसम्मतीबाट पारित गरिएको हो । विद्येयक प्रमाणीकरण भएसँगै भ्रष्टाचार मुद्दामा कर्मचारीलाई निलम्बन नहुने भएका छन् । यस अघि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा (३३) मा मुद्धा चलेसँगै स्वतः निलम्बन हुने प्रावधानलाई संशोधन गरेको हो । पारित प्रतिवेदनमा भनिएको छ,अनुसन्धान अधिकारीले कुनै व्यक्तिउपर सजायको माग दाबी लिई बिगो असुल वा सम्पत्ति जफत गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र प्रतिवादी बनाई मुद्दा दायर गरेकोमा त्यस्तो व्यक्ति राष्ट्रसेवक भएमा त्यसरी मुद्दा दायर भएको कारणले मात्र निज निलम्बनमा रहने छैन । कैद सजाय माग दाबी गरिएरनगरिए पनि मुद्दा दायर भएको अवस्थामा कर्मचारी स्वतः निलम्बन हुने प्रावधानलाई संशोधन गरिएको छ । सोही सम्बन्धमा सांसद थानीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले संशोधनसहित प्रतिवेदन पारित गरेको हो ।
बिज्ञापन
समितिबाट निजले भ्रष्टाचारको कसूर गरेको भनेर सजायको मागदावी नगरी निजको नाममा रहेको सम्पति जफतको लागि मात्र प्रतिवादी बनाएको हकमा मात्र निलम्बन नहुने प्रस्ताव पारित भएको हो । पारित विद्येयकमा अनुसन्धान अधिकारीले “कुनै व्यक्तिउपर सजायको माग दाबी लिई बिगो असुल वा सम्पत्ति जफत गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र प्रतिवादी बनाई मुद्दा दायर गरेकोमा त्यस्तो व्यक्ति राष्ट्रसेवक भएमा त्यसरी मुद्दा दायर भएको कारणले मात्र निज निलम्बनमा रहने छैन” उपसमितिले पारित गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
निजामती किताबखानाको पछिल्लो अभिलेख हेर्ने हो भने पाँच बर्षको अवधिमा २३५ कर्मचारी विभिन्न काण्ड र फण्डामा मुछिएर निलम्बनमा परेका छन् । तीमध्ये ३४ कर्मचारीको मात्र निलम्बन फुकुवा भएको र यद्यपि २०१ कर्मचारी निलम्बनमै रहेको निजामती किताबखानाले जनाएको छ । यो सबै सेवा र समूहको हिसाब किताब हो । प्रशासन सेवाको मात्र हिसाब गर्ने हो भने पछिल्लो दुई बर्षमा १०५ कर्मचारी निलम्बनमा छन् । जसमध्ये यौनकाण्डमा डामिएका एक जना निलम्बनमा छन् । यसरी निलम्बनमा पर्नेमा सचिव तहसम्मका कर्मचारीहरु रहेका छन् । यही आर्थिक बर्षमा दुई उच्च प्रशासक निलम्बनमा परेका छन् । जसमध्ये टेकनारायण पाण्डे नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा परेर अहिले जेलमा पुगेका छन् भने टेरामक्स प्रकरणमा डामिएका मधु मरासिनी पनि निलम्बनमै छ । साउन यता नै यौनकाण्ड लागेर इञ्जिनियर हरिकुमार पोखरेल जेलमा पुगेका छन् । मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजनाका निर्देशक इञ्जिनियर पोखरेललाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले जर्बजस्ती करणी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइसकेको छ । उनीबाहेक यस्तै काण्ड लागेका चार जना यौनकाण्ड लागेका कर्मचारी भने पूर्ववत जिम्मेवारीमा फर्किसकेका छन् ।
बिज्ञापन
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार,पछिल्ला दुई बर्षमा सहसचिव २, १३ जना उपसचिव, ३३ जना अधिकृत, ११ जना नायब सुब्बा र एक जना खरिदार गरि ६० जना कर्मचारी निलम्बनमा परेकामध्ये २३ जनाको निलम्बन फुकुवा भएको थियो । पछिल्लो दुई बर्षमा मात्र भ्रष्टाचार मुद्धा चलेर १ मुख्यसचिव,१ सचिव,४ सहसचिवसहित १०४ जना निजामती कर्मचारी निलम्बनमा परेका थिए ।
